पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन होणार,तर अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक मान्यता, मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय
मुंबई दि-10/10/2024 आजचे राज्य‌‌‌मंत्रीमंडळ निर्णय
पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे
राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेंत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीचा हा अध्यादेश विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या आयोगासाठी मंजूर असलेली अधिकारी, कर्मचारी यांची २७ पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
अनुसूचित जाती-जमाती राज्य आयोग सामाजिक न्यायासाठी कार्यरत
– उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम
अनुसूचित जाती – जमातीच्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी जलदगतीने सोडविण्यासाठी आयोग कार्यरत आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने आयोग न्यायप्रक्रिया राबवित असल्याचे अनुसूचित जाती जमाती राज्य आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शन आणि सहकार्याने राज्य आयोग समानता आणि सामाजिक न्यायासाठी कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अनेक प्रश्नांना न्याय देण्याच्या आणि समाजाच्या उन्नतीच्या दृष्टीने अनेक योजना शासनाने अंमलात आणल्या आहेत. आयोगातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे कार्यरत असून प्रलंबित प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य महत्वाचे आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपाध्यक्ष मेश्राम म्हणाले की, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आज प्राप्त तक्रारीबाबत सुनावणी घेण्यात आली आहे. राज्य शासनाने आयोगासाठी केलेल्या निधीच्या तरतुदीचा समाजाला न्याय देण्यासाठी योग्य वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती जमाती संदर्भातील तक्रारी तसेच या प्रवर्गातील शासकीय सेवेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/maharashtra-state-commission-sc-st या संकेत स्थळावर आपल्या तक्रारींची नोंद करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे. अनुसूचित जाती/जमातीचे कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत आयोग कार्यरत आहेत. राज्य आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराज अडसूळ यांना राज्य मंत्रिपदाचा दर्जा दिल्याबद्दल त्यांनी राज्य शासनाचे आभार मानले. अनुसूचित जाती जमाती राज्य आयोगाकडे प्राप्त १५ तक्रारीवर आज वरळी येथील आरे दुग्ध शाळा इमारतीतील राज्य आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम बोलत होते. यावेळी पोलीस निरिक्षक सोनम पाटील, रमेश वळवी, संसदीय अधिकारी रत्नप्रभा वराडकर उपस्थित होते.
